वनविभाग तथा सामाजिक वनीकरणाच्या अधिकाऱ्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करा

चंद्रकांत खरात यांची राज्यपालांकडे मागणी
विभागीय आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाची पायमल्ली
33 कोटी वृक्षलागवडीचा प्रश्न ऐरणीवर
देऊळगावराजा : प्रतिनधी
      वृक्ष लागवडीसाठी वापरण्यात आलेले गौण खनिज त्याचा अपहार झाल्याचे आरोप करीत गौण खनिज कायदा १९५७ नुसार महाराष्ट्र महसूल संहिता १९६६ मधील तरतुदीनुसार कारवाई करावी व संबंधित अधिकारी यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी चंद्रकांत खरात यांनी महामहिम राज्यपाल यांच्याकडे केली आहे मात्र विभागीय आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाची संबंधित अधिकार्‍याकडून पायमल्ली होत असल्याचा आरोप चंद्रकांत खरात यांनी केला आहे.
      याबाबत महाराष्ट्र शासन युवा सामाजिक पुरस्कार प्राप्त तथा अन्न व नागरी पुरवठा जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद अशासकीय सदस्य चंद्रकांत खरात यांनी राज्यपाल यांच्याकडे तक्रार केलेली असून रोपे तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेली माती वाळू तसेच पाणी सदरचे गौण खनिज उपलब्ध करतांना कुठलाही शासकीय परवाना काढलेला नाही यामध्ये शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. या रोपांसाठी साठी लागणारे सेंद्रिय खत याची खरेदी याबाबत झालेला अपहार त्यांच्या तक्रारी मध्ये नमूद आहे पाण्याची उपलब्धता नसताना अशा ठिकाणी वृक्ष लागवड करण्यात आलेली आहे तसेच या संदर्भामध्ये बोगस बिले बोगस निविदा काढून शासनाची दिशाभूल करण्यात आलेली आहे असा आरोप खरात यांनी केला आहे यासाठी तालुक्यातील परिक्षेत्रा वर कार्यालय असून प्रत्येक रोप निर्मिती ला लागणारा खर्च याबाबत बनावट परवाना बनावट निविदा काढून शासनाच्या पैशाचा अपहार केल्याचा आरोप तसेच महसूल विभागाने कुठल्याही प्रकारची चौकशी केली नसल्याची ची माहिती खरात यांनी दिली आहे याप्रकरणी दोषी असलेले अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर भारतीय दंड संहिता प्रमाणे कलम १९९, २०१, २१७, २१९, ३९३, ३९५, ४०९, ४११, ४१३, ४२०, ४६७, ४७७, ५११  नुसार कायदेशीर कारवाई करून संबंधित अधिकारी व फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी चंद्रकांत खरात यांनी विद्यमान महामहिम राज्यपाल यांच्याकडे केली असून त्यांच्या तक्रारीवर विभागीय आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी तसेच उपविभागीय अधिकारी यांनी दिलेल्या लेखी पत्रानुसार अद्यापपर्यंत कुठलीही कारवाई झालेली नाही सदरची तक्रार खरात यांनी दि.१३ डिसेंबर रोजी केलेली असली तरी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावरील कारवाईला प्रश्नचिन्ह ह् निर्माण झालेले आहे तसेच वरिष्ठांच्या आदेशाची पायमल्ली संबंधित म्हणजेच सामाजिक वनीकरण तथा वन विभाग करीत असल्याचा आरोप चंद्रकांत खरात यांनी साप्ताहिक मातृतीर्थ एक्सप्रेसशी बोलताना केला आहे. महत्वाचे म्हणजे संबंधित अधिकाऱ्यावर वनसंवर्धन कायदा १९८० कलम २ (अ) ते (ड), ३ प्रमाणे जबर गुन्हा पोटी गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश जिल्हा पोलीस अधीक्षक बुलढाणा यांना देऊन त्यांनी गुन्हे नोंदवून या एफ आय आर ची साक्षांकित प्रत मिळावी अशी मागणी आपल्या तक्रारीत केलेली आहे तर सद्यस्थितीमध्ये पर्यावरण संतुलित गाव विकास कार्यक्रमाच्या दृष्टिकोनातून प्रत्येक गावात शाश्वत पाण्याची उपलब्धता आणि शेतकरी करिता शाश्वत सिंचनाची सोय उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने पर्यावरण संतुलित राज्य विकास करण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्य शासनाकडून ३३ कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रम राज्यामध्ये राबविण्यात आला त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वन विभाग अंतर्गत वृक्षलागवडीची कामे करण्यात आलेली आहे राज्य शासनाचे धोरणानुसार पर्यावरण संतुलन वने व जंगलाचे संरक्षण मानवी जीवनाचे संरक्षण करण्यासाठी दुष्काळ संपवण्यासाठी व जलस्रोत बळकटीकरण पुनर्जीवित करण्यासाठी आपण शासनाच्या निदर्शनास सदरची बाब आणून दिली असल्याची माहिती खरात यांनी दिली आहे.